Up Ring Road : अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें कि बरेली में प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार से अटक गए हैं। ऐसे में कुल 22 गांव की जमीन लिए जाने हैं । लेकिन ढाई वर्ष से सिर्फ तीन गांव की जमीन के अधिक ग्रहण का विरोध तैयार हो पाए हैं।ऐसे में बाकी 19 में से एक गांव में चकबंदी प्रक्रिया बंदे हैं अन्य 18 गांव में यही तय नहीं हो पाए हैं कि किस किस को कितने मुआवजा दिए जाने हैं। ऐसे में 32 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण अधर में फंसा हुए हैं।
ऐसे में यह स्थिति तब है जबकि एनएचआई की भूमि अधिग्रहण कमेटी से परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुके हैं एनएचआई के के पास बजट भी उपलब्ध है। राजस्व विभाग के सहयोग से विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को किसानों को विवरण उपलब्ध कराने हैं।ऐसे में उन्हें अधिग्रहण के लिए 11 जून 2021 को प्रस्ताव भेजे गए थे । लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ इटौवा सुखदेव पुर रोहतास एहतमाली एवं सहरिया गांव की जमीन का विवरण भेजे हैं।आपको बता दें कि एनएचएआई के अधिकारी इन तीनों गांव के किसानों को लखनऊ मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही करीब 1 महीने में मुआवजा वितरित किए जाने की बात कहे हैं।
वही बाकी गांव की प्रक्रिया विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के यहां धीमी गति से चल रहे हैं। अगर शेष गांवों को किसानवार विवरण एनएचएआई को मिल जाए तो संबंधित किसानों को मुहावरे का भुगतान भी जल्द हो जाएंगे साथ ही अधिक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगा।
Up Ring Road : परियोजना यह है
आपको बता दें कि लगभग 1155 करोड़ रुपए लागत के फोरलेन आउटर रिंग रोड का प्रस्ताव वर्ष 2021 में तय किए गए थे। चौबारी मुस्तकिल से रजऊ परसपुर तक 13 किलोमीटर और धंतीया से चौबारी, चौबारी मुस्तकिल तक 19. 2 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाकर रिंग रोड पूरे होंगे। लगभग 500 करोड रुपए जमीन अधिग्रहण पर व्यय करना प्रस्तावित है हालांकि अभी ₹1 भी खर्च नहीं हो सके हैं।
Up Ring Road : इन गांवों के किसानों को लिए जाने हैं जमीन
आपको बता दें की रिंग रोड बनाने के लिए धंतीया, परसा खेड़ा, रसूल चौधरी , बालकोठा, बादशाहनगर, सारणीया, रहपुरा जागीर ,महेशपुर अटरिया, रोहता मुस्तकिल, रोहता एहतमाली , सहरिया हुसैनपुर एहतमाली ,सहरिया हुसैनपुर मुस्तकीम आदि गांव की किसानों की जमीन लिए जाने हैं।
Up Ring Road : जमेंदार क्या बोले
आपको बता दें कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीपी पाठक ने बताएं की जमीन अधिग्रहण की मौजूदा स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराए गए हैं। प्रक्रिया चल रहे हैं। काम शुरू करने के लिए कम से कम 80% जमीन का अधिग्रहण होने जरूरी हैं।
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