Property Registry New Rule : अगर आप भी जमीन या मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको उससे पहले रजिस्ट्री करवाने बहुत ही जरूरी है । तभी आपको उसे प्रॉपर्टी पर मलिक का हक प्राप्त हो सकता है । लेकिन जानकारी के मुताबिक आप सभी लोगों को बता दें कि हरियाणा में रजिस्ट्री के नियम बदल दिए गए हैं तो ऐसे में लिए जानते हैं। इस खबर में क्या है जमीन रजिस्ट्री करवाने के नए नियम।
अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपको बता दें कि हरियाणा में सरकार अब मौजूदा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं । आप लोगों को बता दें कि हरियाणा राजस्व आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंप देंगे।
Property Registry New Rule :
बता दें कि यह पूरे सिस्टम को आम जनता के लिए पारदर्शी और आसान बनाने के लिए सभी बदलावों की सिफारिश करेंगे। मौजूदा रजिस्ट्री प्रक्रिया में नंबर दरों से लेकर तहसीलदारों तक की भूमि की समीक्षा किए जा सकते हैं और उनके कार्यों में बदलाव किया जा सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों का एक अलग कैलेंडर बनाने पर भी विचार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया वीजा प्रणाली की तरह सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित होंगे।
आपको बता दें कि आयोग एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं । जिसमें अधिकारी को पंजीकरणकर्ता का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं होंगे यह पूरी तरह से फेसलेस होगी। उसके अलावा रजिस्ट्रीकरण करवाने वाले तहसीलदारों और अन्य राजस्व कार्य करने वाले तहसीलदारों को अलग-अलग कैलेंडर बनाने पर भी विचार किया जा रहे हैं।
आपको बता दें कि आयोग का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अलावा अन्य काम भी करना पड़ता है। इसे कभी-कभी लोगों को पंजीकरण के लिए कई दिनों तक इंतजार करने पड़ते हैं।
Property Registry New Rule : सभापति ने कहे यह बात
सभापति ने काहे की जो भी व्यक्ति रजिस्ट्री करने आते हैं वह एक निश्चित शुल्क अदा करते हैं। आयोग एक ही विंडो में पंजीकरण की सभी सुविधा प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव देंगे।
ऐसे में पूरी प्रक्रिया में तहसीलदार और नंबरदार की भूमिका भी समीक्षा किए जाने चाहिए आयोग फिलहाल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौप जाएगा आगे का फैसला सरकार पर निर्भर है। और जो अंग्रेजों के समय से ही रजिस्ट्री के लिए व्यक्तियों की पहचान के लिए नंबरों पर निर्भरता रहे हैं। सरकार ने अब किसी भी परिवार की सारी जानकारी परिवार पहचान पत्र में समायोजित कर दिए हैं।
इसीलिए राजस्व आयोग सरकार को क्रमांकित लोगों के बजाय परिवार पहचान पत्र के पहचान करने का सुझाव देगी । आपको बता दें कि हरियाणा राजस्व आयोग सरकार को रजिस्ट्री के लिए सिंगल विंडो स्थापित करने की सिफारिश करेंगे। और पहले चरण में जमीन से जुड़े दस्तावेज पूरे किए जाएंगे कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होंगे,फाइल आगे नहीं बढ़ेंगे
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