Pm Kisan Yojana : अगर आप भी भारत देश के किसान है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जिले के सभी किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मन निधि योजना की 16वीं किस्त भेज दिया गया है ।आपको बता दें कि 18831 किसान ऐसे है जिन्होंने ई- केवाईसी नहीं करवाए थे । ऐसे में उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिए गए हैं आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यह सभी किसान विभागीय दिशा- निर्देश को अनदेखे कर रहे हैं। यदि दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो उन्हें 17वीं में किसी के पैसे से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताएं कि एक भी किसान योजना से वंचित न रहे इसके लिए लगातार ई- केवाईसी एवं एनपीसीआई करने को कहे जा रहे हैं । इसके बावजूद भी अगर किसान इसे नजर अंदाज कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहे की अगले किस्त का लाभ नहीं मिलने पर किसान खुद ही जिम्मेदार होंगे।
Pm Kisan Yojana : पीएम किसान सम्मन निधि योजना का फायदा जनप्रतिनिधियों को भी मिलेंगे
आप सभी को बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ जन्म प्रतिनिधियों को भी देने का फैसला किए हैं । इससे पहले जनप्रतिनिधियों को योजना के लाभ से वंचित रखे जाते थे। लेकिन अब नगर निगम और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ दिए जाएंगे । आपको बता दें कि किसानों को दिए जाने वाले राशि की तर्ज पर जन्म प्रतिनिधियों को भी तीन-तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए दिया जाएगा।
बता दें कि डीएओ द्वारा कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन जनप्रतिनिधियों को मिलेंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। नगर निकायों के उपाध्यक्षों और वार्ड परिषदों को पीएम सम्मन निधि का फायदा दिए जाएंगे। इसके अलावा पंचायती राज के तहत प्रमंडल प्रमुख उप प्रमुख पंचायत समिति सदस्य सरपंच और उपसरपंच को संवैधानिक पद की श्रेणी में रख कर अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उपरोक्त पदों को योजना के लिए पात्र घोषित करने हेतु पूर्व में जारी एसओपी में आंशिक संशोधन किए गए हैं।
Pm Kisan Yojana : इस योजना का फायदा उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू होंगे
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों पर पात्रता की शर्तें लगाए गए हैं।
- आपको बता दें कि इसमें भूमि के पंजीकरण और दाखिला खारिज की तारीख 1 फरवरी होने अनिवार्य हैं।
- आपको बता दें कि संस्थागतभूमि का मालिक होने भी महत्वपूर्ण है।
- आवेदक किसान या जनप्रतिनिधि की जन्मतिथि 1 फरवरी के बाद नहीं होने चाहिए।
- आपको बता दें कि परिवार में किसी के पास कोई सनवैदिक पद नहीं होने चाहिए।
- परिवार में या केंद्रीय या राज्य सरकार में कोई मंत्री नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य जिला पार्षद का अध्यक्ष , नगर निगम में मेयर , लोकसभा एवं राज्यसभा या विधानसभा का वर्तमान या पूर्व सदस्य नहीं होने चाहिए।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकर्ता या सेवानिवृत्त नहीं है।
- आपको बता दें कि जिनकी मासिक पेंशन₹10000 से अधिक हो।
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